उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें महिला आरक्षण कानून ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर विशेष चर्चा हुई। इस सत्र को महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में अहम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए राज्य सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, रोजगार उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सुविधाएं देने और सुरक्षा मजबूत करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को समान अवसर देने की ऐतिहासिक पहल है। इससे राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
वहीं विपक्ष ने सरकार पर महिलाओं से जुड़े जमीनी मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। सदन में कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कुल मिलाकर यह विशेष सत्र प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रहा।